ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੋ ਸਾਲ (Canada putting two year cap on international students) ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 35% ਦੀ ਘਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2024 ਵਿੱਚ 3,64,000 ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੱਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5,60,000 ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 3,64,000 ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਟਰ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ਲਗਭਗ 50% ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 2024 ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ 2024 ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ||
Effects of putting cap on international students
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। 2022 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,19,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ।
ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ||
Action against small private colleges
ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਿਲਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ ਵੱਧ ਫੀਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਟਰ ਮਿਲਰ ਨੇ “ਜਾਅਲੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ” ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (Canada putting cap on international students for next two-year) ਇਹ ਉਪਾਅ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2024 ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ “ਛੋਟੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ” ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਜਲਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ || Blame on Trudeau
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੋਇਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ New laws and regulations & two-year cap limit ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਲ ਡਨਲੌਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ “ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ”।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ “ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲਗਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ || Is Canada putting cap on international students” ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।